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पंजाब BJP के पूर्व प्रेसिडेंट सुनील जाखड़ ने गवर्नर से कहा है कि वे इलेक्शन कमीशन से राज्य में जल्द से जल्द मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट लागू करने की सिफारिश करें। उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार ने खुद मान लिया है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है।
गवर्नर को लिखे एक लेटर में, जाखड़ ने अबोहर में सालाना एंटी-ड्रग मैराथन की इजाज़त देने से एडमिनिस्ट्रेशन के इनकार की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि लिखित इनकार में खराब माहौल और खराब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का हवाला दिया गया था।यह मैराथन अबोहर में सालों से होती आ रही है और इसमें हज़ारों युवा आते हैं। जाखड़ ने अपनी रिप्रेजेंटेशन के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के लेटर की एक कॉपी अटैच की।
जाखड़ ने लिखा, “हालांकि मैं इस सरकार और इसकी पॉलिसीज़ के खिलाफ हूं, लेकिन मैं सरकार द्वारा पहली बार कड़वी सच्चाई को मानने से सहमत हूं।” उन्होंने कहा कि राज्य में कोई भी सुरक्षित नहीं है और ड्रग्स के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को गोलियों से दबाया जा रहा है। उन्होंने अमृतसर, तरनतारन, खेमकरण, गुरदासपुर, हरगोबिंदपुर, मानसा, अबोहर, संगरूर और लुधियाना जैसी जगहों का नाम लिया, जहाँ उन्होंने दावा किया कि लोगों को खुलेआम मारा जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ड्रग्स से मरने वाले बच्चों की लाशें उनके परिवारों से ज़बरदस्ती छीन रही है, और ड्रग्स के खिलाफ़ प्रदर्शन करने वालों को पुलिस की सज़ा का सामना करना पड़ रहा है या उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर किया जा रहा है।
जाखड़ ने इस स्थिति के लिए आम आदमी पार्टी सरकार की सोची-समझी पॉलिसी को ज़िम्मेदार ठहराया। उन्होंने AAP के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया के एक बयान का ज़िक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी चुनाव जीतने के लिए हर तरीका अपनाएगी। जाखड़ ने दावा किया कि सरकार ने अपने पक्के अफ़सरों को नियुक्त किया है, जबकि गैंगस्टरों को पार्टी में शामिल किया जा रहा है या उन्हें सुरक्षा दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का ऑफ़िस भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जेलों से ड्रग्स और हथियारों की तस्करी चल रही है, और तस्करों और हत्यारों को पैरोल पर रिहा किया जा रहा है और उन्हें विदेश भागने में मदद की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि महिलाओं के खिलाफ़ यौन उत्पीड़न के मामलों को दबाने के लिए करोड़ों के लेन-देन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और आरोपियों को देश छोड़ने में मदद की जा रही है। जाखड़ ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के परिवार का नाम 5 करोड़ रुपये के ऐसे ही एक मामले में आया था और हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार ने इसकी जांच नहीं करवाई। उन्होंने कहा कि ऐसे माहौल में बॉर्डर वाले राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव नामुमकिन हो जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि जब तक विधानसभा चुनाव होंगे, सरकार इतना डर पैदा कर देगी कि लोग बिना डराए वोट नहीं दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को और समय देना लोगों के बुनियादी और मानवाधिकारों के और उल्लंघन की इजाज़त देना होगा।