SNE NETWORK.LUDHIANA.
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਸੰਦੀਪ ਥਾਪਰ ਗੋਰਾ ਉਰਫ ਗੋਰਾ ਥਾਪਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਕੰਡਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਰਾ ਥਾਪਰ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਗੋਰਾ ਥਾਪਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਗੋਰਾ ਥਾਪਰ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੋਰਾ ਥਾਪਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ।
ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਟੰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਕੁਝ ਗੁੰਡੇ ਅਨਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਰਾਜੀਵ ਟੰਡਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕੇ।