एसएनई नेटवर्क.दिल्ली।
दिल्ली की नई आबकारी नीति के तहत होललेसरों को मिलने वाले 12 फीसद लाभ में से छह प्रतिशत का कमीशन आप नेता विजय नायर को नहीं पहुंचाने के कारण महादेव लिकर्स को अपने एल-1 लाइसेंस से हाथ धोना पड़ा।
ईडी का चार्जशीट के अनुसार पंजाब में आप की सरकार बनने के बाद दो डिस्टिलरियों को 25 दिन तक बंद रखा गया और उन्हें तभी चालू होने दिया गया, जब महादेव लिकर ने दिल्ली में चार कंपनियों के होलसेल बिजनेस से किनारा कर लिया। इसके बाद उसे एल-1 लाइसेंस सरेंडर करने के लिए मजबूर किया गया। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में अपनी दूसरी चार्जशीट में ईडी ने यह खुलासा किया है।
आरोपियों की स्वीकारोक्ति को अदालत में किया गया पेश
ईडी ने गवाहों और दस्तावेजी सबूतों के आधार पर अपनी चार्जशीट में महादेव लिकर्स के चार कंपनियों के होलसेल बिजनेस को छोड़ने और एल-1 लाइसेंस सरेंडर करने का विस्तृत ब्यौरा दिया है। इसके लिए ईडी ने पंजाब के एक्साइज डिपार्टमेंट के संयुक्त कमिश्नर नरेश दुबे के साथ ही पूरे मामले से जुड़े विभिन्न कंपनियों के अधिकारियों के बयान और आरोपियों की स्वीकारोक्ति को अदालत में पेश किया है।