एसएनई नेटवर्क.चंडीगढ़।
भ्रष्ट तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों पर जल्द सख्त कार्रवाई की गाज गिर सकती है। क्योंकि, इनके खिलाफ सीएम के आदेश पर विजिलेंस ब्यूरो के मुख्य निदेशक ने मुख्य सचिव को इसकी एक सूची सौंपी है। इसके साथ एक रिपोर्ट भी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि भ्रष्टाचार किस तरह से किया जा रहा है।
रिपोर्ट में यह पाया गया
रिपोर्ट के अनुसार जमीन व संपत्ति की रजिस्ट्री कराने आने वाले लोगों से रिश्वत लेने के बाद भ्रष्टाचार में लिप्त लोग कागजों पर कोड वर्ड लिखने जैसे तरीके अपना रहे थे। वसीका नवीस या निजी लोगों द्वारा रिश्वत लेने के बाद उसी दिन रिश्वत का पैसा संबंधित अधिकारी को सौंप दिया जाता है।
मुख्य सचिव को सौंपी सूची
इसके अलावा व्यावसायिक संपत्ति को आवासीय और शहरी संपत्ति को ग्रामीण बताकर सरकार को नुकसान पहुंचाया गया। कई मामलों में एजेंटों, प्रॉपर्टी डीलरों और कॉलोनाइजरों की अनधिकृत कॉलोनियों में बिना रजिस्ट्रेशन के एनओसी का भुगतान किया जा रहा है। जिन आम लोगों की रजिस्ट्रियों में एनओसी की जरूरत नहीं है, उन्हें एनओसी नहीं होने का बहाना बनाकर घूस ली जाती है।