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नौकरी घोटाले में ईडी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। इसमें ईडी ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर भारतीय रेलवे में नियुक्तियों के बदले में रिश्वत के तौर पर जमीनें लेने का आरोप लगाया है।
मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी तलब किया था। जबकि तेज प्रताप को जांच एजेंसी ने आरोपी के रूप में नामित नहीं किया था। कोर्ट ने कहा कि अदालत को प्रथम दृष्टया और सम्मन के चरण में पता लगा है कि तेज प्रताप यादव भी अपराध की आय के अधिग्रहण और छिपाने में शामिल थे। इसलिए वह भी शिकायत पर सम्मन किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।
कोर्ट ने प्रसाद के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी तलब किया। न्यायाधीश ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके 2 बेटों और अन्य को 7 अक्तूबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इससे पहले बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी और उनकी 2 बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव को तलब किया था।
वहीं ईडी ने चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव पर अपराध की आय को छिपाने के लिए अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया। ईडी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने जमीनें इस तरीके से लीं, जिससे उनकी भागीदारी सामने न आए और परिवार को लाभ हो सके। जब प्रसाद रेल मंत्री थे तब मुख्य रूप से पटना के महुआ बाग में जमीन मालिकों को रेलवे में नौकरियों के वादे के साथ कम कीमत पर अपनी जमीन बेचने के लिए राजी किया गया था।
ईडी ने आरोप लगाया कि प्रसाद के सहयोगी भोला यादव ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई। उसने यादव परिवार की संपत्ति के पास के भूस्वामियों को रेलवे में नौकरी के बदले में अपनी संपत्ति बेचने के लिए राजी करने की बात स्वीकार की है। इन सौदों से प्रसाद के परिवार को लाभ पहुंचाया गया। इसमें राबड़ी देवी के निजी कर्मचारियों हृदयानंद चौधरी और लल्लन चौधरी जैसे मध्यस्थों के जरिये जमीनों को हस्तांतरित किया गया।