SNE NETWORK.CHANDIGARH.
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 A ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ “ਨੋ-ਫਾਲਟ ਦੇਣਦਾਰੀ” ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 163A ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਪੀੜਤ ਨੂੰ “ਅਪਰਾਧਕ” ਵਾਹਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਐਕਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ “ਗੁਣਕ ਵਿਧੀ” ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 140 ਨੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੈਧ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਅਵਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ “ਨੋ-ਫਾਲਟ” ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ।