वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़।
सीएम भगवंत मान के आदेश पर 14 तहसीलदार को नौकरी से निलंबित कर दिया। सरकार का आरोप है कि ये सरकारी अधिकारी सेल्स डीड रजिस्टर से मना कर रहे थे।
सुबह मिली थी चेतावनी शाम को कर दी कार्रवाई
इससे पहले सीएम ने अपने आदेश में कहा- कि यदि कोई अधिकारी अपनी ड्यूटी पर नहीं लौटता है और दस्तावेजों के पंजीकरण की जिम्मेदारी नहीं निभाता है, तो उसे निलंबित कर दिया जाएगा। सरकार ने कहा कि हड़ताल और सामूहिक अवकाश का निर्णय जबरदस्ती और ब्लैकमेलिंग के समान है, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि समय अवधि पूरी होने से पहले ही कई जिलों में अधिकारी लौटना शुरू हो गए हैं। इन जिलों में मोहाली, संगरूर और मोगा आदि में अधिकारी आए है।
ये कहा गया था
सीएम ने कहा था कि लोग तय करेंगे कि छुट्टी के बाद वह कहां जॉइन करेंगे। इससे पहले सीएम भगवंत मान, खरड़, बनूड़ और जीरकपुर समेत कुछ अन्य तहसीलों का दौरा किया था। साथ ही कहा कि सामूहिक छुट्टी पर गए कर्मचारी समझ ले कि इस तरीके से वह ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे। वहीं, सरकार ने हड़ताल पर चल रहे मुलाजिमों को 5 बजे तक ड्यूटी जॉइन करने करने के आदेश दिए है, वरना उन्हें निलंबित समझा जाएगा।
सीएम ने कहा कि आज राजस्व अधिकारी, विशेष रूप से तहसीलदार, सामूहिक छुट्टी पर जाने की बात कह रहे हैं। वे शुक्रवार तक कोई रजिस्ट्री नहीं करने का निर्णय ले चुके हैं। दो-तीन दिनों से हम उनसे बातचीत कर रहे थे। उनका कहना था कि हमारे दो-तीन साथियों को विजिलेंस विभाग ने भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पहले उन्हें क्लीन चिट दी जाए, फिर हम काम शुरू करेंगे। वे सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमें भ्रष्टाचार करने की छूट दी जाए।
आम आदमी पार्टी की सरकार में करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी से काम कर रही है। यदि वे सामूहिक छुट्टी लेकर काम रोकने की कोशिश करेंगे, तो हम सभी तहसीलों में नायब तहसीलदारों, कानूनगो या अन्य छोटे अधिकारियों को रजिस्ट्री करने का अधिकार दे देंगे। जरूरत पड़ने पर स्कूलों के हेडमास्टर और प्रिंसिपल को भी यह अधिकार सौंपा जाएगा। लेकिन वे यह न समझें कि इस तरह सरकार को ब्लैकमेल किया जा सकता है। यदि उनकी कोई जायज मांग होगी, तो हम उसे मानने को तैयार हैं।
सीएम ने आगे कहा कि न मैंने कभी जिंदगी में रिश्वत नहीं ली है, न मुझ पर कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, और न ही मैं किसी को भ्रष्टाचार करने दूंगा। यदि वे अपनी सामूहिक छुट्टी से वापस नहीं आते, तो उन्हें यह छुट्टी मुबारक। हमारे पास कई नए लोग हैं, हम उन्हें नियुक्त कर लेंगे। ये खुद जानते हैं कि इन्होंने आम जनता को कितना परेशान किया है। अब इनके साथ किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जाएगी।
अगर वे अपने आपको सही मानते हैं, तो अपनी सामूहिक छुट्टी वापस न लें। हम अगली कैबिनेट बैठक में नए तहसीलदारों, कानूनगो व पटवारियों की भर्ती का एजेंडा लेकर आएंगे। छुट्टी खत्म होने के बाद वे कहां काम करेंगे, कहां जॉइन करेंगे, यह जनता तय करेगी।
संपत्तियों का करेंगे खुलासा
कल तहसीलदारों की लुधियाना में इमरजेंसी मीटिंग हुई थी। इस दौरान उनका आरोप था कि विजिलेंस जानबूझकर निशाना बना रही है। ऐसे में शुक्रवार तक हड़ताल पर जाएंगे। उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ी तो आने वाले समय विजिलेंस अधिकारियों की संपत्तियों का विवरण जनता के बीच जारी करेंगे। दूसरी तरफ समाज सेवी संस्थाएं और आम लोग सरकार की इस कार्रवाई को ठीक बता रहे है।