वरिष्ठ पत्रकार.राष्ट्रीय डेस्क।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया है। यह मामला अदाणी ग्रुप की तरफ से यहां निर्माण कार्य किए जाने को लेकर उठाया गया था। कोर्ट ने कहा कि बांद्रा रिक्लेमेशन की यह जमीन पर्यावरण नियमों के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं आती, इसलिए यहां पर निजी बिल्डिंग बनाना कानूनी रूप से गलत नहीं है।
मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन इलाके में महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमएसआरडीसी) ने एक जमीन के टुकड़े को निजी विकास के लिए मंजूरी दी थी। इस फैसले को लेकर 2 याचिकाएं दाखिल की गईं, जिसमें पहली पर्यावरण कार्यकर्ता जोरु बाथेना ने दायर की है और दूसरी बांद्रा रिक्लेमेशन एरिया वॉलंटियर्स ऑर्गनाइजेशन ने दायर की है। याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि इस जमीन पर किसी तरह का निजी विकास न हो, बल्कि इसे हरे-भरे खुले क्षेत्र (ग्रीन स्पेस) के रूप में रखा जाए। उनका तर्क था कि इस तरह का निर्माण कार्य तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) नियमों का उल्लंघन करता है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि जिस क्षेत्र में विकास का प्रस्ताव है, वह कानूनी तौर पर निर्माण योग्य है और याचिकाकर्ताओं का यह दावा सही नहीं है कि यहां पर्यावरण नियमों का उल्लंघन हो रहा है।