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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक कथित ओवरसीज प्लेसमेंट फ्रॉड केस के आरोपी को निर्देश दिया है कि वह अपने खर्चे पर, पंजाब भर के कम से कम पांच बड़े अखबारों में एक पब्लिक नोटिस पब्लिश करे, जिसमें उसके खिलाफ रजिस्टर्ड सभी FIR की जानकारी हो, इससे पहले कि कोर्ट समझौते के आधार पर FIR रद्द करने की उसकी अर्जी पर विचार करे।
जब मामला जस्टिस आलोक जैन की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया, तो पिटीशनर के वकील ने कहा कि पार्टियों के बीच का झगड़ा इज्ज़तदार लोगों के दखल से आपसी सहमति से सुलझा लिया गया था।
बेंच के सामने रखी गई स्टेटस रिपोर्ट का ज़िक्र करते हुए, जस्टिस जैन ने कहा कि इसे देखने से पता चलता है कि यह पार्शियल समझौते का मामला था। साथ ही, बेंच ने कहा कि FIR रद्द करने की रिक्वेस्ट पर विचार करने से पहले आरोपों की गंभीरता और पिटीशनर के पिछले रिकॉर्ड को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। जस्टिस जैन ने कहा, “आरोपों के नेचर, रिकॉर्ड में मौजूद मटीरियल और पिटीशनर के क्रिमिनल बैकग्राउंड पर विचार करने के बाद, इस कोर्ट का मानना है कि विदेश में प्लेसमेंट, नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार करने और वीज़ा प्रोसेस से जुड़े फ्रॉड के आरोप गंभीर हैं, जिससे कई बेगुनाह लोगों की ज़िंदगी पर असर पड़ा है, जो विदेश में बसना चाहते हैं और ऐसे वीज़ा प्रोसेस के लिए मोटी रकम चुकाई है।”
बेंच ने यह भी कहा कि पिटीशनर के कई दूसरे क्रिमिनल केस में शामिल होने को हल्के में नहीं लिया जा सकता। “इसलिए, समझौते के आधार पर FIR रद्द करने की अर्जी पर विचार करने से पहले, यह ज़रूरी है कि जनता को पिटीशनर के बैकग्राउंड के बारे में बताया जाए।”
इसके अनुसार, जस्टिस जैन ने पिटीशनर को अपने खर्चे पर पंजाब राज्य के कम से कम पांच बड़े पैमाने पर सर्कुलेट होने वाले अखबारों में एक पब्लिक नोटिस पब्लिश करने का निर्देश दिया, जिनमें से कम से कम दो पंजाबी अखबार होंगे।
ऑर्डर में कहा गया था कि नोटिस में पिटीशनर का नाम, पता और कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ-साथ उसके खिलाफ रजिस्टर्ड सभी FIRs की डिटेल्स होनी चाहिए, “इस केस सहित, भले ही पिटीशनर के खिलाफ FIRs पेंडिंग हों, उन पर फैसला हो चुका हो या उन्हें रद्द कर दिया गया हो।”
इसके अलावा पिटीशनर को उन सभी केस की डिटेल्स देनी होंगी जिनमें फर्जी डॉक्यूमेंट्स या वीजा के आधार पर फ्रॉड विदेश प्लेसमेंट, गलत जानकारी या लालच देने से जुड़े आरोप शामिल हैं, साथ ही उन केस की भी डिटेल्स देनी होंगी “जो पीड़ितों से मिली रकम चुकाने के बाद सेटल हो गए हैं।”
पब्लिकेशन में यह भी खास तौर पर बताना था कि नोटिस हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार जारी किया गया था। जस्टिस जैन ने निर्देश दिया कि पब्लिकेशन 15 दिनों के अंदर किया जाए और आगे आदेश दिया कि यह “6 फॉन्ट साइज से ज़्यादा का होगा।”पिटीशनर को यह भी निर्देश दिया गया कि वह अगली सुनवाई से पहले पब्लिकेशन वाले अखबारों की कॉपी और कम्प्लायंस का एफिडेविट रिकॉर्ड में पेश करें। जस्टिस जैन ने कहा, “इसके बाद ट्रायल कोर्ट की रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा।” इसके बाद उन्होंने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 31 अगस्त तय की।###USA###UK###CANADA###HIGH-COURT-NEWS###PUNJAB###CHANDIGARH###INDIA###AUSTRALIA###GERMANY###IRELAND###SWEDEN###EUROPE###CHINA###HUNGRY###FRANCE###ITLAY###ROME###RUSSIA###UKRAINE###VIETNAM###SINGAPORE###@