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सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने पंजाब में “पोस्टिंग के लिए कैश, फ़ायदेमंद पॉलिसी और टेंडर अलॉटमेंट” से जुड़ी कथित गड़बड़ियों की अपनी जांच के तहत 15 मामलों से जुड़ी सरकारी फ़ाइलों की जांच शुरू कर दी है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के OSD राजबीर सिंह घुमन के साथ पांच और लोगों – नितिन गोहल, जितिन गोहल, रोमी महाजन, बीर देविंदर और RS नागरा – को पिछले हफ़्ते CBI द्वारा दर्ज किए गए केस में आरोपी बनाया गया था। CBI ने मुख्यमंत्री ऑफ़िस में घुमन और जितिन गोहल दोनों की नियुक्ति से जुड़ी फ़ाइलें भी मांगी हैं।
कुछ फ़ाइलें कल अलग-अलग डिपार्टमेंट्स ने एजेंसी को भेजी थीं
कुछ फ़ाइलें कल अलग-अलग डिपार्टमेंट्स ने एजेंसी को भेजी थीं, जबकि कुछ आज भेजी गईं। कुछ संबंधित डिपार्टमेंट्स के सीनियर अधिकारियों को भी राज्य सरकार ने चंडीगढ़ के सेक्टर 30A में CBI के एंटी-करप्शन ब्रांच ऑफ़िस में डॉक्यूमेंट्स ले जाने के लिए भेजा है। एजेंसी ने संबंधित नोटशीट और ड्राफ्ट के साथ फाइलें मांगी हैं, जो दर्शाता है कि जांच में निर्णय लेने की प्रक्रिया और जांच के तहत मामलों से संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड शामिल होंगे।
भर्ती से संबंधित फाइलें शामिल
SNE-NEWS के पास उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, दस्तावेज मांगने वाले संचार में, रिकॉर्ड में 2024 के लिए पंजाब स्थानीय सरकारी विभाग में सहायक टाउन प्लानर्स (ग्रेड ए) की भर्ती से संबंधित फाइलें शामिल हैं; ज़ीरकपुर के एयरपोर्ट रोड पर छत गांव में मालवा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा एस्कॉन प्राइमेरा ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट; और मुख्यमंत्री के विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) के रूप में राजबीर घुमन और मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में जितिन कुमार गोहल, उर्फ राजा की नियुक्ति से संबंधित कार्यालय आदेश।
नवीनीकरण से संबंधित रिकॉर्ड भी मांगे
सीबीआई ने 2024 के दौरान माइंड केयर अस्पताल, सरहिंद के लाइसेंस के नवीनीकरण से संबंधित रिकॉर्ड भी मांगे हैं और 2024 के लिए फ़ूड, सिविल सप्लाइज़ और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट द्वारा बनाई गई फ़ूडग्रेन्स, लेबर और कार्टेज के लिए राज्य की पॉलिसी। एजेंसी द्वारा मांगी गई दूसरी फाइलें 2023-24 और 2024-25 के लिए ट्रांसफर पॉलिसी; न्यू खन्ना सिटी एक्सटेंशन से जुड़े PSPL के काम के संबंध में हाईटेक डेवलपर्स एंड बिल्डर्स; RKM हाउसिंग लिमिटेड और GMADA; और 2025-26 के लिए चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ़ कॉलेज को दी गई पॉल्यूशन-कंट्रोल क्लीयरेंस से संबंधित हैं।
AAP नेता सहित 9 लोगों द्वारा जमा किए गए आर्म्स लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन भी शामिल
लिस्ट में रिहैबिलिटेशन और डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से संबंधित फाइलें, साथ ही पंजाब खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड के चेयरमैन गगनदीप सिंह अहलूवालिया और मानसा से AAP नेता चुसपिंदर चहल सहित नौ लोगों द्वारा जमा किए गए आर्म्स लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन भी शामिल हैं।
जांच रिपोर्ट 4 दिसंबर तक हाई कोर्ट में जमा करनी है
CBI को 4 दिसंबर तक पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट जमा करनी है। संबंधित डिपार्टमेंट कथित तौर पर एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस के एल मोसेस को रिकॉर्ड दे रहे हैं। फाइलों के लिए रिक्वेस्ट, सरकारी पोस्टिंग, पॉलिसी फैसलों और टेंडर से जुड़े मामलों में करप्शन और असर डालने के आरोपों की एजेंसी की जांच का हिस्सा है, जिसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने CBI को सौंपा था।###USA###UK###CANADA###CBI###PUNJAB###AAP###CM###MANN###CHANDIGARH###INDIA###AUSTRALIA###NEWZEALAND###SINGAPORE###AUSTRIA###ROME###GERMANY###ITLAY###FRANCE###CHINA###