एसएनई नेटवर्क.चंडीगढ़।
केंद्र ने पंजाब की आप नेतृत्व सरकार को बड़ा झटका देते हुए ग्रामीण विकास के 1100 करोड़ रुपए फंड रोक लिए गए। केंद्र का तर्क है कि ग्रामीण विकास धारा-1987 कानून में पहले संशोधन किया जाए, फिर जाकर फंड जारी होगे। केंद्र ने इस बात का तर्क दिया कि ग्रामीण विकास फंड का इस्तेमाल किसान कर्ज माफी में किया गया। फंड जिसके लिए जारी किए गए, उस में ही इस्तेमाल होना चाहिए।
दरअसल, पंजाब की पिछली कांग्रेस सरकार पर आरोप है कि केंद्र द्वारा जारी 6000 करोड़ के ग्रामीण विकास फंड को किसान कर्ज में इस्तेमाल कर दिए गए। यह फंड ग्रामीण खरीद केंद्र के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए थे। इसी प्रकार पिछले वर्ष कांग्रेस सरकार को केंद्र ने 1200 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास फंड के तहत जारी किए तो उसे भी किसान कर्ज माफी स्कीम के तहत इस्तेमाल कर लिया गया। हालांकि, पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से वचन दिया था कि फंड ग्रामीण विकास फंड में ही इस्तेमाल होंगे, जबकि, ऐसा बिल्कुल ही नहीं किया गया। अब, इसलिए केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाए है।
उधर, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता ने कहा कि पिछली सरकार की गलती का ठीकरा उन पर क्यों फोड़ा जा रहा है। यह प्रकार से बदला खोरी की राजनीति है। आप की सरकार को इसमें क्यों घसीटा जा रहा है। हमने तो ग्रामीण विकास फंड में ही लगाने है। केंद्र सरकार को इस फैसले पर एक बार फिर से दोबारा सोचना तथा विचार करना चाहिए।
इधर, भाजपा के वरिष्ठ नेता हरजीत ग्रेवाल का बयान आया है कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास फंड के लिए पिछली पंजाब सरकार को 6 हजार फंड जारी किया था। उसके लिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तक जारी नहीं किए गए। केंद्र के खिलाफ आप सरकार गलत बोल रही है। बोलने से पूर्व सोचना चाहिए।