नितिन धवन.चंडीगढ़।
आम आदमी पार्टी ने जुगाड़ रेहड़ी वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के आदेश पर कुछ समय के लिए टाल दिया। असल वजह, विपक्ष ने आप को चारों तरफ से घेर लिया था। आखिरकार, एडीजीपी को एक पत्र फिर से जारी कर सभी पुलिस आयुक्त, एसएसपी तथा ट्रेफिक विभाग को आदेश जारी करना पड़ा कि अब इन जुगाड़ रेहड़ी चालक को जागरूक अभियान के तहत जागरूक किया जाए। देश के सर्वोच्च न्यायालय का हवाला दिया गया। फैसला अभी तक बरकरार है, सिर्फ कार्रवाई को कुछ समय के लिए टाल दिया गया। ऐसे में पंजाब में हजारों जुगाड़ रेहड़ी चलाने वाले परिवारों को कुछ समय के लिए राहत मिल गई।
ऐसा नहीं है कि आप सरकार , इस फैसले को लेकर विपक्ष की तरफ से पहली बार घिरी है, इससे पूर्व बिजली बिल माफ योजना में एससी-एसटी श्रेणी को 300 से अधिक यूनिट पर ही बिल लिए जाने के फैसले तथा सामान्य श्रेणी से 300 यूनिट से अधिक बिजली का प्रयोग करने पर सारा बिल देने की शर्त पर विपक्ष तथा आम जनता का विरोध झेलना पड़ा। विरोध बढ़ा को आप ने यू-टर्न लेते हुए , सिर्फ अधिक निर्धन परिवार को इस योजना का फायदा देने का फैसला लिया।
इसके उपरांत कर्ज नहीं लौटाने वाले हजारों किसानों को समन जारी करने पर भी विपक्ष तथा किसान यूनियन ने सरकार का कड़ा विरोध किया। चारों तरफ , आप सरकार के फैसले की आलोचना हुई। बीच-बचाव करने के लिए वित्त मंत्री चीमा ने यह बयान जारी किया कि यह फैसला पंजाब की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार था। हमने तो इस विभागीय फैसले पर रोक लगा दी। कहने का मतलब आम आदमी पार्टी को तीसरी बार अपने फैसले पर यू-टर्न लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।