एसएनई नेटवर्क.चंडीगढ़।
पंजाब की सरकारी तथा पंचायती जमीन पर भूमाफिया द्वारा किए गए कब्जे को लेकर मान सरकार सख्त हो चुकी है। नया फरमान जारी करते हुए सीएम भगवंत ने सख्त लिहाज से कहा कि जिन-जिन भूमाफिया ने सरकारी तथा पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। उनके पास 31 मई तक समय है। उसके बाद सरकार की तरफ से सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इसमें चाहे किसी राजनेता, अधिकारी प्रभावशाली व्यक्ति की संलिप्तता हों, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने एक बात को दोहराया कि इस कार्रवाई में पुराने खर्च एवं नए पर्चे भी दर्ज हो सकते है।
बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से यह बातें कहीं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में कुल 18412 एकड़ पंचायत भूमि पर कब्जा धारियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है।
इन जिलों में इतनी जगह पर हुआ कब्जा
इनमें 6 जिला ऐसे हैं जहां 1000 एकड़ से अधिक पंचायत भूमि निजी व्यक्तियों के हाथों में है। इनमें पटियाला 3885 एकड़ के साथ सबसे ऊपर है, इसके बाद 3007 एकड़ के साथ कपूरथला, फतेहगढ़ साहिब में 2448 लुधियाना में 1943, जालंधर में 1295 और अमृतसर में 1092 एकड़ पंचायत भूमि पर कब्जा है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां सबसे कम कब्जे हुए हैं। इनमें मोगा 32 एकड़, मानसा में 48, एसबीएस नगर में 56, बरनाला में 74 और फरीदकोट में 78 एकड़ शामिल हैं।
लक्ष्य-31 मई तक 5000 एकड़ जमीन छुड़ाने का
ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग हर साल लीज पर जमीन की नीलामी करता है। पिछले वित्तीय वर्ष की यदि हम बात करें तो लीज के जरिए पंचायत की जमीनों को लेकर विभाग ने 384 करोड़ रुपये की कमाई की थी। ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल ने सभी पंचायत भूमि पर हुए अतिक्रमण की जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पहले चरण में 31 मई तक 5,००० एकड़ पंचायत भूमि से अतिक्रमण हटाने का लक्ष्य विभाग ने रखा है।