वीआईपी के तर्क पर अदालत की दो टूक….तुरंत सुरक्षा चाहिए तो उसके लिए भुगतान करे
एसएनई नेटवर्क.चंडीगढ़।
424 लोगों की सुरक्षा वापस लेने के फैसले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। इसके बाद बैकफुट पर आई मान सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि सभी की सुरक्षा अस्थायी तौर पर वापस ली गई थी। अब सात जून तक सुरक्षा बहाल कर दी जाएगी। साथ ही सुरक्षा मामले में जवाब देने के लिए सरकार ने हाईकोर्ट ने अधिक मोहलत मांगी है। सरकार ने कोर्ट की तरफ से दिए गए दो दिन के समय को कम बताया है।
400 से अधिक वीआईपी की सुरक्षा घटाने के मामले में पंजाब सरकार ने सील बंद रिपोर्ट पेश की। इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि 5 जून तक के लिए अस्थायी तौर पर सुरक्षा वापस ली गई थी। 7 जून तक यह सुरक्षा वापस दे दी जाएगी। इस दौरान कुछ वीआईपी द्वारा कहा गया कि उन्हें ज्यादा खतरा है इस लिए तुरंत उनकी सुरक्षा वापस दी जाए। इस पर कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि तुरंत सुरक्षा चाहिए तो इसके लिए वह भुगतान करें। पंजाब सरकार ने सील बंद रिकॉर्ड सौंपने के बाद इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत मांगी। इसके बाद हाई कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी।
सुरक्षा हटाए जाने के अगले ही दिन प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो जाने के कारण चौतरफा आलोचना का सामना कर रही पंजाब सरकार ने बुधवार को 40 वीआईपी के सुरक्षा कवर को वापस लागू कर दिया था। हालांकि इस बार सुरक्षा कवर वापस करते समय सरकार ने यह एहतियात बरती कि किसी भी वीआईपी का नाम सार्वजनिक नहीं किया है।
सूत्रों के अनुसार, सरकार ने अब सुरक्षा कवर हासिल किए प्रत्येक वीआईपी के खतरे की मासिक आधार पर समीक्षा करने का फैसला किया है। यह भी फैसला लिया गया है कि राज्य में जितने भी वीआईपी द्वारा खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की जा रही है, उन्हें तत्काल सुरक्षा कवर मुहैया कराया जाए और उस संबंध में छानबीन बाद में की जाए। बुधवार को जिन 40 वीआईपी की घटाई गई सुरक्षा को फिर से पूरा कर दिया गया है, उनमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं, जिन्हें गैंगस्टरों से जान का खतरा है।
अफसरों से पूछा- सुरक्षा घटाने के आधार क्या थे?
सूत्रों के अनुसार, पंजाब सरकार ने जिस समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर ४२४ लोगों की सुरक्षा में कमी की थी, उसके बारे में भी संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब कर लिया है कि उन्होंने किस आधार पर सुरक्षा घटाने की सिफारिश की थी। उल्लेखनीय है कि सिद्धू मूसेवाला को गैंगस्टरों से खतरे की पहले से जानकारी थी और इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने भी पंजाब पुलिस को फीडबैक दिया हुआ था। इसके बाद भी मूसेवाला की सुरक्षा में तैनात 10 गनमैन को घटाकर पहले 8 किया गया और अब 2 गनमैन कर दिया गया था। मुख्यमंत्री ने अफसरों को वह मैकेनिज्म बताने का कहा है, जिसके आधार पर सुरक्षा बढ़ाने, घटाने या वापस लेने की सिफारिश की जाती रही है।