एसएनई नेटवर्क.चंडीगढ़।
पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार और राज्यपाल बीएल पुरोहित के बीच जंग शुरू हो गई है। राज्यपाल ने बुधवार अचानक पंजाब विधानसभा सेशन रद्द कर दिया। जिससे यहां विश्वासमत साबित करने के बहाने ताकत दिखाने की तैयारी कर रही आप भड़क गई। पहले आप के विधायकों की सीएम भगवंत मान की अगुआई में मीटिंग हुई। जिसके बाद उन्होंने विधानसभा से राज्यपाल हाउस तक रोष मार्च निकाला। इसके बाद कैबिनेट की मीटिंग कर 27 सितंबर से विधानसभा का सेशन बुला लिया गया है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस सेशन में बिजली, पराली जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। मान ने विधानसभा के विशेष सत्र को मंजूरी देकर फिर रद्द करने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। मान ने कहा कि इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ताकि लोगों और राज्यों के हक की रक्षा की जा सके।
भाजपा के ‘ऑपरेशन लोटस’ में कांग्रेस भी शामिल
मान ने कहा कि राज्यपाल के फैसले उपरांत कांग्रेस पार्टी भाजपा के ‘ऑपरेशन लोट्स’ के हक में खड़ी नजर आई। कांग्रेस के साथ अकाली दल और भाजपा भी सेशन रद्द होने का स्वागत कर रही है। कांग्रेस इस ऑपरेशन से सबसे पीड़ित है लेकिन फिर भी इस तरह का स्वागत करना साबित करता है कि यह दोनों आपस में मिली हुई हैं। इनकी कोशिश है कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर दो। इसके बाद कांग्रेस और भाजपा ही शासन करती रहेगी।
चंडीगढ़ में आप का पैदल मार्च
पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन रद्द किया जाने से खफा आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में विधानसभा परिसर से मुख्य चौक तक पैदल मार्च निकाला। जिसमें सभी मंत्री और विधायक शामिल हुए। इस दौरान वे लगातार भाजपा मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद, पैसा तंत्र बंद करो-बंद करो के नारे लगाते रहे। विधायक मीत हेयर समेत आप के अन्य समर्थकों, विधायकों ने भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या करने के आरोप लगाए। हालांकि, विधानसभा के मुख्य चौक पर चंडीगढ़ पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग करके प्रदर्शनकारियों को वहीं रोक लिया गया।
मार्च से पहले विधानसभा में जुटी पंजाब आप
पंजाब के राज्यपाल द्वारा विधानसभा के स्पेशल सेशन की मंजूरी वापस लिए जाने से खफा आप बृहस्पतिवार को विधानसभा में एकजुट हुई। आप के सभी मंत्री और विधायक विधानसभा पहुंचे। विधानसभा में जुट कर आप के सभी मंत्री और विधायक आगामी रणनीति पर चर्चा की। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि राज्यपाल ने यह फैसला केवल 3 विधायकों के कहने पर लिया है, जबकि विशेष सत्र पूरी कैबिनेट द्वारा बुलाया गया था। नियमावली के किस सेक्शन में सरकार को ऐसा करने से रोका गया है? भगवंत मान ने एजी कार्यालय से कानूनी राय ली है और अब सरकार जल्द ही कोई कदम उठाएगी।