प्रवीर अब्बी.बंग्गा / नवांशहर।
एजी को हटाने पर सांसद मनीष तिवारी ने सवाल उठाए हैं। तिवारी ने ट्वीट किया कि अब पंजाब सरकार ने नए एडवोकेट जनरल को नियुक्त करने का फैसला ले लिया है। ऐसे में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों को ध्यान में रखा जाए। एक वकील कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी के सामने कोई भी केस ले सकता है। वकील कुछ खास हालात में केस लेने से इनकार भी कर सकता है।
तिवारी ने लिखा कि एजी ऑफिस का सियासीकरण इसके संवैधानिक काम को प्रभावित करता है। पंजाब के दोनों एडवोकेट जनरल पंचिंग बैग की तरफ इस्तेमाल किए गए। तिवारी ने कहा कि जो लोग एडवोकेट जनरल का विरोध कर रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि वकील किसी क्लाइंट से बंधा नहीं होता। उन्होंने इसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से वकील के संबंध में जारी नियमों की कॉपी भी ट्वीट की है।