मंत्री जी को भनक तक नहीं…..प्रदेश में एमईजीपी योजना के नाम पर चल रहा बड़ा घोटला

लोन पास करवाने के नाम पर ऐंठी जा रही मोटी कमीशन…गरीब-भोली-भाली जनता बन रही है इनका शिकार


प्रशासन बेबस, सरकार के हाथ खड़े……जनता पूछे कौन करे इंसाफ…अंदेशा करोड़ो का है भ्रष्टाचार

ठग माफिया के जुड़े है पंजाब के कई जिलों से तार

एसएनई न्यूज़.चंडीगढ़।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम(पीएमईजीपी) योजना के तहत प्रदेश में एक ठग गिरोह (माफिया) काफी सक्रिय हो चुका है। इतना कुछ होने के बावजूद, इस विभाग के संबंधित मंत्री जी को भनक तक नहीं है। हां, जरूर कह रहे कि मामले की पड़ताल करवा लेते है। एसएनई न्यूज़ टीम की इस मामले की तह तक जांच-पड़ताल करने के उपरांत सामने आया है कि लोन पास कराने के नाम पर मोटी कमीशन लेकर ठगी की जा रही है। इनका शिकार प्रदेश के निर्धन एवं बेरोजगारी , भोले भाले लोग सामने आ रहे।

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक तरह से प्रशासन बेबस दिख रहा है, जबकि सरकार के हाथ खड़े होने की बात सामने आ रही है।जनता, इस मामले को लेकर इंसाफ मांग रही है तथा मांग की जा रही है कि इस पूरे प्रकरण की जांच-पड़ताल उच्च स्तरीय तौर पर होनी चाहिए। जांच में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आने के पूरे-पूरे कयास है। इस ठग माफिया के तार पंजाब के कई जिलों के साथ जुड़ रहे है।

अंदेशा, इस बात की भी लगाया जा रहा है कि करोड़ों का भ्रष्टाचार है तथा इस प्रकार के काम में कई सरकारी अधिकारियों के नाम की भी चर्चा है। दरअसल, इस योजना के तहत लोन दिलाने के नाम पर प्रार्थियों से मोटी रकम ऐंठने का मामला सामने आया है। सूबे में एक निजी एजेंसी ऐसे लोन दिलाने के नाम पर बेरोजगार भोले-भाले लोगों को ठग रही है।

इस महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना का लाभ दिलाने वाला गिरोह सूबे में काफी सक्रिय होने की बात सामने आई हैं। इस गिरोह के शिकार लोगों की शिकायतों के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि इस मामले में कुछ शिकायत जिला उद्योग केंद्र और जिला प्रशासन के पास पहुंची हैं, लेकिन अभी तक उन पर कार्रवाई के नाम पर शून्य रही है।

ऐसे में अब इस गोरखधंधे का मामला पंजाब के उद्योग मंत्री गुरकीरत सिंह कोटली के दरबार में पहुंच गया है। उन्होंने मामले पर संज्ञान लेते हुए सख्त एक्शन लेने की बात कही है।

क्या है योजना…हर किसी के लिए जानना बहुत जरुरी

पीएमईजीपी के तहत अर्बन एरिया में प्रार्थी पुरुष को 15 और महिला को 25 प्रतिशत और रूरल एरिया में प्रार्थी पुरुष को 25 प्रतिशत और 35 प्रतिशत लोन की जाने वाली राशि पर सब्सिडी का प्रावधान है। यह प्रोग्राम निरोल उन लोगों के लिए शुरू किया गया है, जो आर्थिक तौर पर सुदृढ़ न होने के चलते अपना स्वरोजगार शुरू नहीं कर पा रहे हैं।

ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से ऐसे वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार शुरू करने के हेतु काम के अनुसार रकम लोन पर दी जा रही है। बस, इस प्रोग्राम में आवेदनकर्ता को मोटी सब्सिडी मिलने के नाम पर सूबे में कुछ लोग सक्रिय हो गए हैं, जोकि प्रार्थी को लोन दिलाने के नाम पर 25 से 30 हजार रुपये की रकम ऐंठ रहे हैं।

कैसे मामला आया चर्चा में

सबसे पहले , इस गोरखधंधे के तार जिला कपूरथला से जुड़ने के सबूत मिले। वहां पर लगभग 25-30 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि शिकायतों का क्रम लगातार जारी है। इनमें एक भुक्तभोगी तरसेम सिंह निवासी गांव नानकपुर जिला कपूरथला ने बताया कि वह एक्ससर्विसमैन है और लॉकडाउन के चलते उसका काम धंधा बिल्कुल ठप हो गया। इस पर उसने पीएमईजीपी के तहत लोन लेने की सोची तो जिला कपूरथला में सक्रिय एक प्राइवेट एजेंसी के लोगों ने लोन दिलाने के नाम से उससे 25 हजार रुपये ठग ‌लिए। 

मंत्री से लेकर प्रशासन तक पहुंची शिकायत

19 अक्टूबर को डीसी-कम-चेयरमैन पीएमईजीपी और 20 अक्टूबर को एसएसपी कपूरथला के पास इस मामले संबंधी लिखित शिकायत गई। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर इस मामले को लेकर उद्योग मंत्री पंजाब गुरकीरत सिंह कोटली को 23 नवंबर को शिकायत पहुंची। जिसमें  शिकायतकर्ता ने निजी एजेंसी के गोरखधंधा चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है।

शिकायतकर्ता तरसेम के अनुसार एजेंसी वाले लोगों का साफ तौर पर कहना है कि वह अब तक 100 से ज्यादा लोगों का लोन पास करवा चुके हैं और जिला उद्योग केंद्र के कई लोग उनसे जुड़े हुए हैं। उसके अनुसार चेयरमैन-कम-डीसी ने उसकी शिकायत कार्रवाई हित एसएसपी कपूरथला को मार्क की है।

कैसे, सरकारी बाबू ने पल्ला झाड़ा

जिला उद्योग केंद्र के जीएम सिमरजोत सिंह से संपर्क किया गया तो उन्होंने मामला डीसी के पास होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। उद्योग मंत्री पंजाब गुरकीरत सिंह कोटली ने कहा कि यह मामला मीडिया के जरिये उनके ध्यान में आया है।

इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पंजाब सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस पॉलिसी पर काम कर रही है।

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