SNE NETWORK.CHANDIGARH.
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਿਸਾਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ਨਿਵਾਸੀ ਡਾਕਟਰ ਅਨੰਤ ਰਾਮ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਕੰਸੇਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀ-ਨੈਟਲ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਕਨੀਕ ਐਕਟ, 1994 (ਪੀਸੀ ਐਂਡ ਪੀਐਨਡੀਟੀ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਦੱਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੱਤ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਪੀਸੀਐਂਡਪੀਐਨਡੀਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁਪਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਟੈਸਟ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟੈਸਟ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।