बिजली मंत्री का बड़ा ऐलान–एक बूंद पानी नहीं दी जाएगी
एसएनई नेटवर्क.चंडीगढ़।
सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर निर्माण को लेकर पंजाब हरियाणा एक बार फिर से आमने-सामने आ गए हैं। हरियाणा सरकार इस मामले में अवमानना याचिका दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही है। हरियाणा सरकार के फ्रंट फुट पर आने के बाद पंजाब सरकार भी इस लड़ाई में कूद गई है। पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने एक बूंद पानी न देने का एलान किया है।
पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने मंगलवार को ट्वीट कर मुख्यमंत्री भगवंत मान से पूछा कि दुश्मन दरवाजे पर खड़ा है। आपकी क्या तैयारियां हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री मान को सचेत करते हुए लिखा कि सभी दलों को भरोसे में लेकर कानूनी लड़ाई की तैयारी करें। एसवाईएल निर्माण व अपने हक के पानी के लिए हरियाणा सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय-समय पर दिए गए आदेश का पालन न करने पर हरियाणा सरकार की तरफ से पंजाब सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार के दिल्ली में नियुक्त विधि अधिकारी याचिका का मसौदा तैयार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अवमानना याचिका दायर करने से पहले महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन से लंबी चर्चा की है।
इसके बाद विधि अधिकारियों को मसौदा तैयार कर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने का निर्देश दिया। याचिका में एसवाईएल निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से समय-समय पर दिए गए निर्देशों, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बातचीत के जरिये मामला सुलझाने सहित पूर्व में हुए समझौतों, राष्ट्रपति संदर्भ व आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया जाएगा।