एसएनई नेटवर्क.चंडीगढ़।
पंजाब के 25 हजार अस्थाई कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई। सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैबिनेट की अहम बैठक में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इसमें अधिक कर्मचारी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। उनके लंबे संघर्ष के उपरांत एक राहत की खबर भी हैं। स्वास्थ्य विभाग के 6 हजार कर्मचारी है। सूत्रों से पता चला है कि परिवहन एवं विद्युत विभाग के कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जाएगा।
यह है महत्वपूर्ण शर्त
पंजाब सरकार उन कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर रही है, जो 10 साल से सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं। इनके लिए अलग कैडर बनेगा। हर विभाग की अलग नीति होगी। वहीं पहले 3 साल इन्हें सरकारी नौकरी के नियम के हिसाब से शुरूआती वेतन ही मिलेगा। हर विभाग के लिए अलग नीति बनेगी। इससे सरकार पर करीब 400 करोड़ का बोझ पड़ेगा।
चन्नी सरकार में यह थी आपत्ति
पिछली कांग्रेस सरकार में भी इन कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान हुआ था। तत्कालीन सीएम चरणजीत चन्नी की अगुआई में सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर गवर्नर को भेज दिया। हालांकि उसे गवर्नर की मंजूरी नहीं मिली। गवर्नर ऑफिस से कई कोर्ट में चल रहे केसों का ऑब्जेक्शन लगा सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया। चन्नी सरकार ने ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं किए। चुनाव में फायदा उठाने के लिए पहले ही पूरे पंजाब में कर्मचारियों को पक्के करने के बोर्ड लगा दिए।