एसएनई न्यूज़.चंडीगढ़।
इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार को बड़ा झटका दिया है। पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री स्कीम को लेकर केंद्र सरकार ने पहले पंजाब में 85 हजार स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का आदेश दिया। चेतावनी देते कहा कि अगर इस पर अमल नहीं किया तो बिजली सुधार फंड को तुरंत रोक लिया जाएगा। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप की पंजाब सरकार के लिए एक प्रकार से बड़ा संकट खड़ा हो गया।
वहीं, पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ का बड़ा बयान सामने आया है कि इस स्कीम पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ने वाला है। पंजाब राज्य बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर जल्द ही बड़ा समाधान निकालने का आश्वासन दिया गया है।
दरअसल, आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को इस स्कीम के तहत एक पत्र लिखा था। उस पत्र का जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को बड़ी चेतावनी दी। केंद्र सरकार पूरे भारत के 25 करोड़ बिजली मीटर को स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्कीम के तहत जोड़ना चाहता है। वर्ष 2023 तक इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। ऐसा होने से मोबाइल की तरह ही मीटर को रिचार्ज कराना पड़ेगा।
इस स्कीम के तहत 15 फीसद केंद्र सरकार खर्च करती है। उधर, चर्चा इस बात की चल रही है कि अब पंजाब सरकार केंद्र सरकार के पत्र का जवाब किस लिहाज से देता है। चर्चा. यह भी है कि क्या आप सरकार लोगों के साथ किए वादे पर खरा उतर पाती है या फिर बीच का विकल्प ढूंढती है। क्योंकि, पंजाब की जनता ने इस बार आम आदमी पार्टी के किए वादों पर भरोसा कर भारी संख्या में मतदान किया। इस वजह से आप के 92 विधायकों को जीत हासिल हुई। काम इतना सरल भी नहीं है, लेकिन इसे पूरा करने में कई चुनौतियां भी है।
गौरतलब है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुरुवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे थे। वहां पर दोनों के बीच लंबी चर्चा हुई। मान ने पीएम से पंजाब के लिए प्रति वर्ष 50 हजार लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज समेत कुल 1 लाख करोड़ की मांग की थी। प्रधानमंत्री ने इस पैकेज को लेकर गहनता से विचार करने का भरोसा दिया था।