P.M ਮੋਦੀ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ, ਡੀਜੀਪੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ… ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ..
SNE NETWORK.AMRITSAR/CHANDIGARH.
ਕੇਂਦਰ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਉਦੋਂ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਘੰਟੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ TRUTH
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਔਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ, ਡੀਜੀਪੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ… ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ… ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਹੈ; ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਈ ਇਸਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਝੂਠੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਝੂਠ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦਰਅਸਲ, 23 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6 ਵਜੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਗੱਡੀ ਪੀੜਤ ਵਕੀਲ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਨੰਬਰ 3 ਵਜੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਰਾਤ 11-12 ਵਜੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਫ਼ਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।
ਪੀੜਤ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਫ਼ਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਖੀਰ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਔਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ 3 ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀੜਤ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਔਰਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ, ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੀ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
….ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲਿਆ ਗਿਆ
ਸਮਾਜ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ) ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਸਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ।
….ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਦੁਖਦਾਈ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ (ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਤੀਜੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।