BIG NEWS—‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

Lavc57.107.100

EDITOR-IN-CHIEF VINAY KOCHHAR.CHANDIGARH.

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਬਿੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ‘ਤੇ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਵਿੱਚ 73ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ।

‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2019 ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਈਆਂ?

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1951-52 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1957, 1962 ਅਤੇ 1967 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ 1968-69 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਵੈਬਿਨਾਰ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ, ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1969 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫੁੱਟ ਅਤੇ 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ।

ਇਸੇ ਵੈਬਿਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਪਰਾਗ ਪੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ 1952 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਧ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

ਕੀ ਹਨ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ?


ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ (ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ) ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਮੂਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

1951 ਤੋਂ 1967 ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
1999 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 170ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2015 ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 79ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ।


ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ?


ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 83, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 85, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 172, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 174 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 174 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ?

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਪਰਿਪੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

100% LikesVS
0% Dislikes