ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, 7 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਵੀਦਾਸ ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਦੂਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਚੇਤਾਵਨੀ–ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੇਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੀ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੋਰਚੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਬਸਤੀ ਟੰਕਾ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮੋਰਚੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।