वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़।
ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए आरक्षण रोस्टर का निर्धारण जिला स्तर के बजाय ब्लॉक के भीतर इन समुदायों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाना चाहिए। यह फैसला पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सुनाया है। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ का यह फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पंजाब पंचायती राज अधिनियम, 1994 और संबंधित 1994 के नियमों में किए गए संशोधनों के अनुरूप है।
पीठ ने कहा कि 1994 के अधिनियम की धारा 12(1) के तहत शुरू में एससी और एसटी आरक्षण के अनुपात की गणना जिला स्तर पर की जानी थी। हालांकि, बाद में नियम 3(1) में संशोधन करके आरक्षण रोस्टर बनाने और उसे घुमाने के आधार के रूप में ब्लॉक को विशेष रूप से संदर्भित किया गया। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि इस समायोजन का उद्देश्य विभिन्न पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में एससी और एसटी आबादी के लिए अधिक सटीक प्रतिनिधित्व प्राप्त करना था। पीठ का मानना था कि जिला से ब्लॉक स्तर के संदर्भ में बदलाव का उद्देश्य आरक्षण प्रणाली का विकेंद्रीकरण करना और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना था।
न्यायालय ने तर्क दिया कि ब्लॉक स्तर पर आरक्षण रोस्टर स्थानीय प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के संवैधानिक इरादे से अधिक निकटता से जुड़ा हुआ था। अनुच्छेद 243-डी में यह प्रावधान है कि आरक्षण ढांचे को संबंधित पंचायत क्षेत्र के भीतर एससी और एसटी आबादी के अनुपात को प्रतिबिंबित करना चाहिए।
पीठ ने आगे कहा कि ब्लॉक-आधारित रोस्टर प्रणाली उन मामलों में कम प्रतिनिधित्व को रोकेगी जहां एससी और एसटी आबादी विशिष्ट पंचायतों के भीतर केंद्रित थी। इस बात पर जोर देते हुए कि संशोधित नियम संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करता है, पीठ ने आरक्षण ढांचे को विकेंद्रीकृत करने के विधायी इरादे को भी बरकरार रखा।