CHANDIGARH-UPDATE…ये नगर-निगम जांच के दायरे में…..इसके पीछे HIGH-COURT ने माना यह कारण….जानेंगे, अब आगे क्या होगा….?

PUNJAB & HARYANA HIGH-COURT-SNE

एडिटर-इन-चीफ.विनय कोछड़.CHANDIGARH.

संगरूर.चंडीगढ़। नगर निगम के बार-बार प्रस्ताव बावजूद, संगरूर में  ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण या ठोस कचरे का उपचार/रूपांतरण की  स्थायी सुविधा बनाने में असफल, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक  जनहित याचिका  (PIL) दायर करने के साथ  न्यायिक जांच’ के दायरे में आ गई है।  दूसरी बातों के अलावा, याचिका में पंजाब सरकार और स्थानीय प्रशासन को सही जमीन देने, एक अधिकृत सुविधा बनाने या दिड़बा में एक क्षेत्रीय अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था  पर विचार करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।

जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम 


याचिकाकर्ता , जसविंदर सेखों, सनीत ग्रेवाल और प्रदीप कुमार ने आरोप लगाया है कि नगर-निगम कचरा डंप करने के लिए  निजी किराया अनुबंध   पर ली गई ज़मीन पर निर्भर है, जबकि इसके निस्तारण लिए भरोसेमंद बुनियादी नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि शहरी ठोस कचरा (मैनेजमेंट और हैंडलिंग) रूल्स, 2000, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2026 के बावजूद अधिकारी अपनी कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम रहे हैं।

37 मीट्रिक टन सॉलिड वेस्ट निकलता हैं

इस बारे में विस्तार से बताते हुए, सेखों और दूसरे पिटीशनर ने कहा है कि संगरूर में 29 म्युनिसिपल वार्ड और लगभग 17,500 घर हैं, जिनमें रोजाना लगभग 37 मीट्रिक टन सॉलिड वेस्ट निकलता है। लेकिन शहर के वेस्ट-मैनेजमेंट के इंतज़ाम परमानेंट सॉल्यूशन के बजाय टेम्पररी तरीकों पर निर्भर रहे हैं।एक कानूनी इंतज़ाम की ज़रूरत को दिखाता

पिटीशनर ने आगे कहा, “यह आंकड़ा खुद ही एक रेगुलर कलेक्शन सिस्टम, काफ़ी गाड़ियों, अलग करने और प्रोसेसिंग के लिए सुविधाओं, और बचे हुए कचरे के डिस्पोजल के लिए एक कानूनी इंतज़ाम की ज़रूरत को दिखाता है।”

अगली सुनवाई 22 दिसंबर तय

यह पिटीशन चीफ़ जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रमोद गोयल की बेंच के सामने रखी गई थी। पिटीशनर की तरफ से वकील शहबाज थिंड की बात सुनने के बाद, बेंच ने मामले की आगे की सुनवाई 22 दिसंबर तय की।

अदालत में याचिकाकर्ता ने रखा ये पक्ष

पिटीशनर ने आगे कहा कि संगरूर म्युनिसिपल काउंसिल ने पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल को सौंपी अपनी 13 फरवरी की रिपोर्ट में खुद माना है कि सही ज़मीन न होने की वजह से उसे पिछले पांच सालों से सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आगे कहा गया कि मौजूदा डंपिंग साइट तक पहुंचने का रास्ता कच्चा था और बारिश के दौरान चार से पांच दिनों तक साइट तक पहुंचना मुश्किल रहता था, जिससे पूरे शहर में अलग-अलग कलेक्शन पॉइंट्स पर कचरा जमा हो जाता था।

बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी

याचिकाकर्ताओं ने कहा, “इस तरह, म्युनिसिपल काउंसिल ने खुद माना है कि सही ज़मीन की कमी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी सीधे तौर पर कचरे के कलेक्शन और डिस्पोजल पर असर डाल रही है। इस बात को संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाने के बावजूद, अब तक कोई पक्का इंतजाम नहीं किया गया है।” उन्होंने आगे कहा कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट (मैनेजमेंट और हैंडलिंग) रूल्स, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 और 2026 के तहत लगाई गई जिम्मेदारियों के बावजूद, जवाब देने वाले म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को अलग करने, प्रोसेस करने और डिस्पोजल से जुड़ी अपनी कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम रहे।###USA###CANADA###UK###PUNJAB###HARYANA###HIGH-COURT###CHANDIGARH###CORPORATION###AUSTRALIA###NEWZEALAND###SINGAPORE###ROME###

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