HIGH-COURT…“मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना” के तहत कवरेज के लिए एक नागरिक को वोटर ID कार्ड क्यों देना ज़रूरी है..?

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SNE NETWORK.CHANDIGARH.

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को एक बेहतर एफिडेविट फाइल करने के लिए 10 दिन से थोड़ा ज़्यादा का समय दिया है, जिसमें यह बताया गया हो कि “मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना” के तहत कवरेज के लिए एक नागरिक को वोटर ID कार्ड क्यों देना ज़रूरी है।

चीफ जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की बेंच ने पंजाब द्वारा जारी “मुख्यमंत्री मावन ध्यान सत्कार योजना” के नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली जनहित में फाइल की गई पिटीशन पर सुनवाई की अगली तारीख 15 दिसंबर भी तय की। दूसरी बातों के अलावा, बेंच को बताया गया कि यह स्कीम सिर्फ वोट हासिल करने के लिए शुरू की गई थी।

मामले की दोबारा शुरू हुई सुनवाई के दौरान बेंच को संबोधित करने के बाद, पंजाब राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर वकील विकास सिंह ने राज्य का स्टैंड समझाने वाला एक बेहतर एफिडेविट फाइल करने और “स्कीम के तहत कवरेज देने के लिए एक नागरिक द्वारा वोटर ID कार्ड देने पर ज़ोर देने का कारण साफ करने” के लिए 10 दिन का और समय मांगा। इस मामले में एडवोकेट प्रतीक गुप्ता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से पेश हुए, जबकि वकील वरुण दत्ता पिटीशनर की ओर से पेश हुए।

खुद को ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक इंटरेस्ट की सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली एक चैरिटेबल सोसाइटी बताते हुए, पिटीशनर हरबख्श चैरिटेबल सोसाइटी ने पहले कहा था कि यह स्कीम पंजाब राज्य में वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये और दूसरी महिलाओं को 1,000 रुपये महीने की फाइनेंशियल मदद देती है।

बेंच के सामने पेश होकर, पिटीशनर ने वकील दत्ता और करण भारद्वाज के ज़रिए कहा था कि 2 अप्रैल को नोटिफाई की गई स्कीम को “इस आधार पर चुनौती दी जा रही है कि इसका मकसद सिर्फ सत्ताधारी सरकार के पक्ष में वोट हासिल करना है”।और डिटेल में बताते हुए, वकील ने कहा कि स्कीम के क्लॉज 9 में स्कीम के तहत फायदा उठाने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया गया है। “यह कहा गया है कि स्कीम के तहत फायदा उठाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी पंजाब राज्य का वोटर ID कार्ड ज़रूरी होना साफ दिखाता है कि स्कीम का मकसद सिर्फ बेनिफिशियरी से वोट हासिल करना है।”

आगे यह भी कहा गया कि वोटर ID कार्ड पहचान वगैरह के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक हो सकता है, लेकिन स्कीम के तहत फ़ायदा देने के लिए इसे ज़रूरी बनाना “इसका मकसद दिखाता है, यानी वोट पाने के लिए एक तरह से लेन-देन करना”।###CANADA###USA###UK###CM-MANN###AAP###PUNJAB###BJP###CONGRESS###HIGH-COURT###AUSTRALIA###NEWZEALAND###GERMANY###SPAIN###FRANCE###ITLAY###SINGAPORE###

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