वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विक्रम अग्रवाल ने न्यायिक आत्मनिरीक्षण का आह्वान करते हुए कहा कि बढ़ते बकाये ने एक ऐसी मानसिकता को जन्म दिया है, जहां , हममें से अधिकांश अब न्याय देने के बजाय मामलों के निपटारे में रुचि रखते हैं। यह स्पष्ट करते हुए कि जल्दबाजी में न्याय को नहीं दबाना चाहिए। न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायाधीशों को यह भी याद दिलाया कि उन्हें अपने प्राथमिक कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए।
न्यायमूर्ति अग्रवाल ने जोर देकर कहा, “हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम पक्षों के अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकारों से निपट रहे हैं और हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य न्याय देना है। हमें किसी भी अन्य चीज़ से ज़्यादा वादियों के महत्वपूर्ण अधिकारों से निपटने के लिए अपना सिर झुकाना चाहिए और सावधानी से निपटना चाहिए। यह टिप्पणी एक ऐसे मामले में आई, जिसमें उच्च न्यायालय ने पाया कि एक वसूली मुकदमे को ट्रायल कोर्ट और संबंधित वकील दोनों ने “अत्यधिक लापरवाही” से संभाला था। न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट पक्षों के लिए गंभीर निहितार्थों को समझे बिना मामले का निपटारा करने में जल्दबाजी में दिखाई दिया।
न्यायमूर्ति अग्रवाल ने कहा: “मैं इसके लिए पूरी तरह से ट्रायल कोर्ट को भी दोषी नहीं ठहराऊंगा। बढ़ते बकाया के कारण, हममें से अधिकांश अब न्याय देने के बजाय मामलों के निपटारे में रुचि रखते हैं। यह मुकदमा लगभग पांच साल पुराना था और ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित अदालत ने दोनों पक्षों के लिए निर्णय के निहितार्थ को समझे बिना एक पुराने मामले का निपटारा करने का दबाव महसूस किया होगा।”
प्रक्रियात्मक खामियों का जिक्र करते हुए, न्यायमूर्ति अग्रवाल ने बताया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 14 के तहत मौलिक आवश्यकताओं का शिकायत प्रस्तुत करने के चरण में ही घोर उल्लंघन किया गया था। “वादी द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों को एक सूची में दर्ज किया जाना था और शिकायत प्रस्तुत करने के समय अदालत में पेश किया जाना था। हालांकि, रिकॉर्ड से पता चलता है कि ऐसा कोई अभ्यास नहीं किया गया था,” अदालत ने इसे अदालत और उसके कर्मचारियों की ओर से पहली चूक करार दिया।
“वकीलों की बारी” का उल्लेख करते हुए न्यायमूर्ति अग्रवाल ने अभियोजन पक्ष के एक गवाह द्वारा मामले में दायर हलफनामे पर गौर किया जिसमें 38 दस्तावेजों का उल्लेख किया गया था। लेकिन केवल दो दस्तावेज ही पेश किए गए। अदालत ने जोर देकर कहा कि वादी – जिनमें से कई अशिक्षित ग्रामीण हैं – उचित सहायता के लिए वकीलों पर निर्भर थे।
“यह ध्यान में रखना होगा कि वादी वकीलों से संपर्क करते हैं, क्योंकि, ज्यादातर उनके पास कोई कानूनी ज्ञान नहीं होता है और इसके अलावा ज्यादातर वे देहाती अशिक्षित ग्रामीण होते हैं और कानूनी रूप से प्रशिक्षित पेशेवरों का कर्तव्य उन्हें उचित सहायता प्रदान करना होता है। हालांकि, हलफनामे के साथ दस्तावेज पेश न करने के कारण वादी को गंभीर नुकसान हुआ,” न्यायमूर्ति अग्रवाल ने मामले का गुण-दोष के आधार पर निपटारा करते हुए कहा।