वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि वैकल्पिक पदों पर नियुक्ति स्वीकार करने वाले अभ्यर्थी अब पंजाब सिविल सेवा (पीसीएस) कार्यकारी पद के लिए दावा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने पद के लिए अपनी योग्यता स्वीकार कर ली है। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति विकास सूरी की खंडपीठ ने पांच लेटर्स पेटेंट अपील (एलपीए) को खारिज कर दिया, जिसमें दो चयनितों द्वारा और तीन पंजाब राज्य द्वारा शामिल हैं, तथा पुष्टि की कि खेल श्रेणी में नियुक्तियों के मुद्दे पर निर्णय लिया जा चुका है।
नियुक्ति पत्र प्राप्त करने की अनुमति
न्यायालय ने उल्लेख किया कि जब रिट याचिका शुरू में दायर की गई थी, तो चयनितों को पद पर शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। हालांकि, विवादित आदेश के अंतिम होने के बाद, उन्हें नियुक्ति पत्र प्राप्त करने की अनुमति दी गई। पीठ ने कहा, “न्यायालय समानता को बाधित करना उचित नहीं समझता है।”
घोर अन्याय होगा
पीठ ने आगे कहा कि इस स्तर पर विज्ञापन को रद्द करने से नियुक्तियों के साथ घोर अन्याय होगा। चयनितों को या तो उन्हें दिए गए नियुक्ति पत्र को स्वीकार करने या नए विज्ञापन प्रक्रिया में भाग लेने की स्वतंत्रता दी गई। न्यायालय ने एलपीए में कोई योग्यता नहीं पाई और अंतरिम आदेशों के साथ सभी पांच अपीलों को खारिज कर दिया।
विवाद, खेल कोटे को लेकर हुआ
विवाद पीसीएस में खेल श्रेणी के तहत नियुक्तियों से संबंधित था। विवाद इस बात पर केंद्रित था कि पंजाब सरकार द्वारा विज्ञापित पद पर्याप्त रूप से भरे गए थे या नहीं। सिंगल बेंच ने पहले माना था कि खेल कोटे के तहत 2020 तक चार बैकलॉग पद उपलब्ध थे, लेकिन केवल दो विज्ञापित किए गए, और वे भी आरक्षित श्रेणी को छोड़कर सामान्य श्रेणी के लिए थे।
एक ने वैकल्पिक पद स्वीकार कर लिया
पंजाब राज्य ने तर्क दिया कि उन पदों पर नियुक्तियाँ नहीं की जा सकतीं जो विज्ञापित नहीं थे, क्योंकि ऐसा करने से संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा, जो सार्वजनिक रोजगार में समानता और निष्पक्षता को बनाए रखते हैं। दूसरी ओर, चयनित लोगों ने पीसीएस कार्यकारी पदों के लिए पात्रता का दावा किया, लेकिन इसके बजाय उन्हें सहायक रजिस्ट्रार और ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) के रूप में नियुक्तियाँ दी गईं। उनमें से एक ने वैकल्पिक पद स्वीकार कर लिया।