वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब में नई और अनोखी हलचल पैदा करते दिख रहे हैं। पिछले गुरुवार को उन्होंने न सिर्फ़ जलियाँवाला बाग़ कांड के कुख्यात माइकल ओ’ ड्वायर की हत्या करने वाले स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के गाँव सुनाम का दौरा करके, बल्कि पंजाब के मुख्यमंत्री के वहाँ पहुँचने से कई घंटे पहले ही वहाँ पहुँचकर सरकार को चौंका दिया।
शुक्रवार की रात, जब भाजपा अकाली दल के पूर्व नेता और रियल एस्टेट कारोबारी रंजीत सिंह गिल को अपने साथ जोड़ना चाहती थी, तो माना जा रहा है कि सैनी ने ही उन्हें भगवा पार्टी में शामिल करने का विचार दिया था। इन दोनों घटनाओं ने न सिर्फ सुर्खियाँ बटोरीं, बल्कि पंजाब के राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचा दी। यह देखते हुए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के पंजाब दौरे अप्रैल में अचानक रोक दिए गए थे, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा अपने राज्य हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने के विवाद के बाद, पंजाब में उनकी गतिविधियों में अचानक वृद्धि, विशेष रूप से 31 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदाय से जुड़े/संबंधित कार्यक्रमों या आयोजनों में, “राजनीतिक रूप से चुस्त” पंजाब को सचेत और ध्यान देने के लिए मजबूर कर दिया है, जबकि राज्य विधानसभा चुनाव अभी 18 महीने दूर हैं।
पंजाब के हर दौरे पर केसरी पगड़ी पहनकर, तेज़ी से बढ़ते हरियाणा और पंजाब की गिरती अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन करके “डबल इंजन” सरकार के लाभों पर प्रकाश डालते हुए, सैनी न केवल प्रतीकात्मकता का उपयोग कर रहे हैं, बल्कि पंजाब में बढ़ती भावना को भी छू रहे हैं – कि राज्य आर्थिक विकास के मामले में पीछे छूट रहा है। इस प्रक्रिया में, वह सिखों और उद्योगपतियों/व्यापारियों, दोनों को लुभा रहे हैं। अभी तक, उनके दौरे पुआध क्षेत्र (सतलुज और घग्गर नदियों के बीच का क्षेत्र, जहाँ सैनी समुदाय की अच्छी-खासी आबादी है) और हरियाणा से सटे इलाकों तक ही सीमित हैं, हालाँकि सूत्र बताते हैं कि वह जल्द ही पंजाब के उद्योगपतियों से मिलना शुरू करेंगे।
दिलचस्प बात यह है कि इस साल जून से, पंजाब की आप सरकार भी अपने “उद्योग क्रांति” अभियान के ज़रिए उद्योगों को कई तरह के प्रोत्साहन देकर “उद्योगों को खुश” करने की होड़ में लगी हुई है। पंजाब में सैनी की लगातार दखलंदाजी से जो संदेश जा रहा है, वह साफ है – वह पंजाब मामलों पर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के अनौपचारिक नए व्यक्ति हैं। पार्टी अध्यक्ष सुनील जाखड़ अपने काम में उदासीन दिखते हैं और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा का कोई ख़ास नाम नहीं है।
ओबीसी समुदाय का दिल जीतने के लिए सैनी के दौरे और आम आदमी पार्टी की भूमि पूलिंग योजना को लेकर भाजपा और राज्य के “राजनीतिक” कृषक समुदाय के बीच हालिया “समझौता” राज्य की राजनीति में हलचल मचाने के लिए काफी हैं। ये दोनों मुद्दे राज्य में भाजपा के पुनरुत्थान का भी संकेत देते हैं—तीन कृषि कानूनों के बाद भाजपा को “राजनीतिक अछूत” घोषित किए जाने के पाँच साल बाद, जिसके कारण दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का एक साल तक विरोध प्रदर्शन चला, जिसमें 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई।
अगर 2020-21 में आम आदमी पार्टी ने 2022 के चुनावों में भारी बहुमत से जीत हासिल करके किसानों के संघर्ष का “लाभ उठाया”, तो इस बार, इस साल की शुरुआत में मार्च में सत्तारूढ़ आप द्वारा किसानों पर की गई कार्रवाई (जब एसकेएम को विरोध प्रदर्शन करने से रोका गया और एसकेएम (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मंच द्वारा शंभू और खनौरी में प्रायोजित साल भर के धरने को जबरन खाली कराया गया) ने आप को किसानों के साथ सीधे टकराव में ला दिया है, 65,533 एकड़ जमीन अधिग्रहण की लैंड पूलिंग नीति सबसे ताजा विवाद का विषय है।
कई किसानों द्वारा गाँवों में सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के साथ, “कभी बहिष्कृत रही भाजपा” को एक नया रूप मिलता दिख रहा है। सवाल यह है कि 18 महीने बाद होने वाले चुनावों पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्या भाजपा पंजाब में अपनी नई उपस्थिति को मजबूत कर पाएगी?