वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़।
भ्रष्टाचार के लिए कथित तौर पर शोषण की जाने वाली सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में लंबे समय से हो रही देरी पर बढ़ते जन आक्रोश के बीच, आप सरकार ने समय पर सेवा वितरण सुनिश्चित करने की कसम खाई है।
सभी सार्वजनिक सेवा विभागों को भेजे गए एक पत्र में, मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के लिए सभी लंबित आवेदनों की सूची मांगी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन आवेदनों को लंबे समय तक अनसुलझा रखना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के साधन के रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को 26 मार्च को सुबह 11 बजे तक लंबित मामलों की जानकारी उनके कार्यालय में जमा करने की सख्त समय सीमा तय की है।
उन्होंने कहा कि ऐसा न करने की स्थिति में यह माना जाएगा कि संबंधित अधिकारी और सचिव अपने विभाग में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं।