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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के पद पर जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा की नियुक्ति को लेकर विवाद गहरा गया है। रविवार को जालंधर में वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस नियुक्ति में तय मानक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। पंजाब तथा पंजाबियों के हितों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से की गई इस नियुक्ति प्रक्रिया में स्थापित परंपराओं और प्रक्रियाओं को दरकिनार किया गया है। उन्होंने कहा कि जब भी उच्च न्यायालयों में इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां होती हैं, तो क्षेत्रीय संतुलन और तय प्रक्रियाओं का ध्यान रखा जाता है। हालांकि, इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से पंजाब की अनदेखी की गई, जिससे पंजाब के लोगों और कानूनी बिरादरी में रोष व्याप्त है। इसको लेकर आज शाम 4 बजे कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। हालांकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से इसको लेकर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।###HIGH-COURT###PUNJAB-AND-HARYANA-HIGH-COURT###PUNJAB###CHANDIGARH###BHAGWANT-MANN-GOVT.###HARYANA###AUSTRALIA###NEWZEALAND###SINGAPORE###