वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़।
बिजली बिलों का भुगतान न करने वाले उद्योगपतियों को राहत देते हुए पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (P.S.E.R.C) ने पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (P.S.P.C.L) को एकमुश्त समाधान (O.T.S) योजना लाने की अनुमति दे दी है। उद्योगपतियों ने पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग के इस कदम की सराहना की है।
पीएसईआरसी के चेयरमैन विश्वजीत खन्ना द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह योजना पीएसपीसीएल द्वारा वाणिज्यिक परिपत्र जारी करने की तिथि से 3 महीने के लिए उपलब्ध रहेगी। कई औद्योगिक संघों और अन्य ने इस योजना को फिर से शुरू करने की मांग की थी, इसलिए पीएसपीसीएल ने 7 मई को पीएसईआरसी को ऐसे ज्ञापन की एक सूची सौंपी थी।
577 करोड़ रुपये औद्योगिक बकाया
P.S.P.C.L ने ग्राम पंचायतों/ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं, स्थानीय निकायों और अन्य सरकारी विभागों से संबंधित कुल 3,643 करोड़ रुपये की बकाया राशि का विवरण प्रस्तुत किया था। सरकारी विभागों को छोड़कर अन्य श्रेणियों की वसूली योग्य राशि 1,860 करोड़ रुपये है, जिसमें से 577 करोड़ रुपये औद्योगिक संघों से जुड़े उद्योगों से संबंधित हैं। चूंकि मुख्य रूप से जलापूर्ति एवं स्वच्छता, स्थानीय सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायत और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों के खिलाफ पर्याप्त चूक राशि लंबित थी, इसलिए इन विभागों को याचिका में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन उन्होंने कथित तौर पर नोटिस का जवाब नहीं दिया। P.S.P.C.L अगले सप्ताह औपचारिक O.T.S नोटिस जारी कर सकता है।