SNE NETWORK.CHANDIGARH.
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ, ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਰਕਮ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ₹5 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਕਵਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 778 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਕੁੱਲ 5,598 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ’ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 45 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ’ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 29 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਸਿਰਫ਼ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 268 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।