एसएनई न्यूज़.चंडीगढ़।
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जारी फंड खर्च करने पर रोक लगा दी है। इनमें श्मशान और कब्रिस्तान समेत 11 तरह के विकास कार्यों के लिए ग्रांट जारी की गई थी। ग्रामीण विकास के संयुक्त निदेशक ने निर्देश जारी करके कहा कि 2021-22 में जारी फंड को खर्च न किया जाए। पता चल रहा है कि सरकार अब इन फंड्स को वापस खजाने में वापस मंगवा सकती है। मान सरकार के इस आदेश से गांवों में विकास ठप होने के आसार हैं।
पत्र के मुताबिक मुख्यमंत्री और मंत्रियों द्वारा जारी की जाने वाली इसमें विवेकी ग्रांट शामिल है। इसके अलावा तरल वैस्ट मैनेजमेंट स्कीम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम, गांवों में यादगारी गेट बनाने, श्मशान घाट, ईसाई और मुस्लिम भाईचारे के लिए कब्रिस्तान और कब्रगाह के विकास के लिए जगह अलॉट करने, गांवों में सोलर लाइट, इन्फ्रास्ट्रक्चर गैप फिलिंग, 50% से ज्यादा आबादी वाले गांवों के आधुनिकीकरण और कम्युनिटी सेंटर की ग्रांट शामिल है। इसके अलावा बाकी किसी भी तरह की ग्रांट को खर्च करने पर रोक लगाई गई है।
नगर-कौंसिल वाले क्षेत्र में भी प्रभाव
मान सरकार के इस फैसले का सिर्फ गांवों ही नहीं बल्कि उन कस्बों पर भी असर पड़ेगा, जहां नगर कौंसिल हैं। यह आदेश सभी एडिशनल जिला आयुक्त (विकास), जिला परिषद के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों को यह आदेश दिए गए हैं।