वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़।
राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने 3 वित्त विधेयकों को सदन में पेश करने की अनुमति देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान को भेजे पत्र में राज्यपाल ने सीधे तौर पर कहा है कि यह सत्र राजभवन की बिना अनुमति बुलाया जा रहा है। ऐसे में 3 वित्त विधेयकों को पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को चेतावनी देते हुए कहा कि इसके बावजूद अवैध विधानसभा सत्र बुलाया गया तो वह इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजेंगे और उचित कार्रवाई पर विचार करने के लिए मजबूर होंगे। उधर, विपक्ष ने भी एसवाईएल, बढ़ते कर्ज और कानून-व्यवस्था पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है।
जानिए, कौन से है 3 विधेयक, जिन पर है बड़ा बवाल
यह वित्त विधेयक- दि पंजाब फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट (संशोधन) बिल 2023, दि पंजाब जीएसटी (संशोधन) बिल 2023 और दि इंडियन स्टांप (पंजाब संशोधन) बिल 2023 हैं।
राज्यपाल ने साफतौर पर लिख है कि सत्र बुलाना स्पष्ट रूप से अवैध है और विधानमंडल की स्वीकृत प्रक्रियाओं व अभ्यास और संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। इस प्रकार के विस्तारित सत्रों के दौरान किया जाने वाला कामकाज भी गैरकानूनी और निरर्थक की श्रेणी में आता है।
सीएम को दिया यह सुझाव
राज्यपाल ने इसके साथ ही मुख्यमंत्री को यह सुझाव भी दिया कि- इस तरह की अनिश्चित प्रक्रिया को जारी रखने के बजाय आप नया मानसून/शीतकालीन सत्र बुलाने के कानूनी रूप से सही विकल्प का लाभ उठा सकते हैं। मैं दृढ़तापूर्वक आपको सुझाव देता हूं कि आप इस विकल्प का सहारा लें।