SNE NETWORK.SANGRUR.
ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੋੜਨਗੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 21ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਕੇਂਦਰ 18 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਟਰੇਨਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 18 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।