SNE NETWORK.NATIONAL DESK.
ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੈ: ਦ ਅਨਟੋਲਡ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਏ ਯੋਗੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਸਮਰਾਟ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕਸ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਜੀਵਨੀ – ਦ ਮੋਨਕ ਹੂ ਬਿਕੇਮ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ: ਦ ਡਿਵਾਈਨ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਫ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
16 ਜੁਲਾਈ: ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਸਮਰਾਟ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ, ਟ੍ਰੇਲਰ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਰਾਵਤੀ ਮੋਹਿਤੇ-ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਕੇ. ਗੋਖਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਵੀ 1 ਅਗਸਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
21 ਜੁਲਾਈ: ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
1 ਅਗਸਤ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ 21 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ, ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।
6 ਅਗਸਤ: ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਚਿੱਤਰਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਲਮ ਨੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਸਲੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਸੰਵਾਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ।