वरिष्ठ पत्रकार.दिल्ली।
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में गंभीर जल संकट के बीच पड़ोसी राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से अतिरिक्त कच्चा पानी प्राप्त करने के लिए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि राजधानी के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों ने पानी की आपूर्ति कम कर दी है।
अगर भाजपा हरियाणा और यूपी में अपनी सरकार से बात करती है और एक महीने के लिए दिल्ली के लिए कुछ पानी लाती है, तो दिल्ली के लोग भाजपा के इस कदम की बहुत सराहना करेंगे। ऐसी भीषण गर्मी किसी के बस में नहीं है। लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करें, तो क्या हम लोगों को इससे राहत दिला सकते हैं? केजरीवाल ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था।
गहराते जल संकट के साथ, दिल्ली सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं, जिसमें “पानी की बर्बादी करते पाए जाने पर ₹2,000 का जुर्माना और निर्माण स्थलों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर किसी भी अवैध पानी के कनेक्शन को काटना” शामिल है।