वरिष्ठ पत्रकार.नई दिल्ली।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीक्यूएम) ने सोमवार को आदेश दिया कि दिल्ली-एनसीआर में राज्य सरकार यह सुनिश्चित करें कि 12वीं कक्षा तक की सभी कक्षाएं “हाइब्रिड” मोड में संचालित की जाएं। आयोग ने कहा कि दिल्ली और एनसीआर के अन्य क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में कक्षाएं संचालित करने की क्षमता या पहुंच नहीं है।
वायु गुणवत्ता पैनल का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोग से स्कूलों और कॉलेजों में शारीरिक कक्षाएं फिर से शुरू करने पर विचार करने के लिए कहने के कुछ घंटों बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि कई छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए मध्याह्न भोजन और बुनियादी ढांचे की कमी है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण विरोधी GRAP-4 प्रतिबंधों में ढील देने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक वह संतुष्ट नहीं हो जाता कि AQI के स्तर में लगातार कमी आ रही है, तब तक वह GRAP-3 या GRAP-2 से नीचे के प्रतिबंधों का आदेश नहीं दे सकता। दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता को देखते हुए, जो “गंभीर” स्तर तक गिर गई थी, लेकिन बाद में इसमें थोड़ा सुधार हुआ है, स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं।
शारीरिक कक्षाओं को फिर से शुरू करने की तैयारी
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तुरंत बाद, दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों ने शारीरिक कक्षाओं को फिर से शुरू करने पर छात्रों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। स्कूलों ने वायु प्रदूषण से जुड़े किसी भी स्वास्थ्य जोखिम से बचने के लिए अन्य उपायों के अलावा छात्रों के लिए मास्क पहनने और बाहरी गतिविधियों को कम करने का सुझाव दिया।