ਬਟਾਲਾ ,26 ,ਦਸੰਬਰ (ਨਿਤਿਨ ਧਵਨ )- ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ (ਰਜਿ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਵਾਉਂਣ ਲਈ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 18 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲ਼ਾਫ ਜਨ ਅੰਦੌਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਰਸਮੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋਂ ਸ੍ਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 137 ਬਲਾਕਾਂ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲ਼ਾਫ ਖੁਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਧਿਰ ਬਣਦੇ ਹੋਏ,ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਵਾਉਂਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਰਾ-ਜੋਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ 2009 ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ 25% ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਂਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ 2009 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਕੌਤਾਹੀ’ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋਂ ਸ੍ਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾ (ਸੈਕੰਡਰੀ-ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਕੌਤਾਹੀ’ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੌਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਟਿਹਰੇ ‘ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ‘ਡਿਫਾਲਰਟ’ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਂਣ ‘ਚ ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਪਰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋਂ ਸ੍ਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪੀਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ (ਜੋਧੇ) ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ 2009 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਵੇਚਣ’ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਨਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਖਿਲ਼ਾਫ ਬਣਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਂਣ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫਿ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ‘ਟੀਮ’ ਨੇ ਉਕਤ ਮਮਾਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਜਾਂਚ’ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਮੈਡਮ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ‘ਚ ਪੀਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੰਬੋਵਾਲ,ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲ਼ਾਫ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਥਾ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।