वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़।
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने गुरुवार को कहा कि उनके विभाग ने राज्य के सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग को लागू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस फैसले से स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण विभागों के तहत सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के कर्मचारियों, उच्च शिक्षा विभाग के तहत इन संस्थानों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों और सहायता प्राप्त स्कूलों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फायदा होगा।
वित्त मंत्री चीमा ने कहा, “संबंधित प्रशासनिक विभागों को सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों और सहायता प्राप्त स्कूलों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया गया है।” प्रशासनिक विभाग सभी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के पिछले 3 वर्षों के वित्तीय विवरणों की जांच करेंगे, ताकि घाटे का विश्लेषण किया जा सके और वित्तीय निहितार्थ बताते हुए एक विस्तृत प्रस्ताव भेजा जा सके। उन्होंने कहा, “प्रशासनिक विभागों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद वित्त विभाग इन संस्थानों को वित्तीय मंजूरी देगा।”