SNE NETWORK.CHANDIGARH.
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 23 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (MAF) ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਨਾਬ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਪੁੰਛ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਵਜੋਂ 23 MAF ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 3 ਤੋਂ 4 MAF ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ SYL ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 5 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ।
ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੱਕ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।