एसएनई न्यूज़.चंडीगढ़।
पंजाब विधानसभा में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 15 से 50 किमी करने को लेकर प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने यह प्रस्ताव पेश किया। जिसके बाद इस पर बहस हो रही है। इस मुद्दे पर पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू ने अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल को घेरा है। उन्होंने कहा कि पंजाब के हित की बात कहने वाले सुखबीर तब कहां थे, जब इस मुद्दे पर आल पार्टी मीटिंग हुई।
डिप्टी सीएम ने पेश किया प्रस्ताव
डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने विधानसभा में बीएसएफ के खिलाफ प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि देश की आजादी और 1962, 1965, 1971 और 1999 की जंग में बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। देश में सबसे ज्यादा गैलेंट्री अवार्ड पंजाबियों को मिले हैं। पंजाब दुनिया में ऐसी बेमिसाल देशभक्त फोर्स है, जिन्होंने साहस और हौसले से देश की एकता के लिए अपना योगदान दिया।
संविधान के अनुसार राज्य की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। जिसमें पंजाब सरकार पूरी तरह से सक्षम है। इसलिए बीएसएफ का दायरा 15 से 50 किमी बढ़ाने का फैसला पुलिस और सरकार पर अविश्वास जताने और अपमान भरा फैसला है।
केंद्र को इस बारे में पहले पंजाब सरकार से चर्चा करनी चाहिए थी। पंजाब की कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत है। इसके लिए बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। यह भारतीय संविधान के संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ है। पंजाब के सभी राजनीतिक दल इसकी निंदा करते हैं और 11 अक्टूबर को लिए इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग करते हैं।
शिअद और आप का प्रदर्शन
पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन के दूसरे दिन की कार्रवाई से पहले अकाली दल और आम आदमी पार्टी (आप) ने हल्ला बोल दिया है। दोनों दलों ने अलग-अलग रोष प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है। सरकार के बीएसएफ और कृषि कानून को लेकर उठाए जा रहे कदमों में पारदर्शिता नहीं है। आप ने चंडीगढ़ में पैदल मार्च निकाला जबकि अकाली दल ने प्रदर्शन किया। जिन्हें पुलिस ने विधानसभा पहुंचने से पहले ही रोक लिया।
कृषि सुधार कानून रद्द करने का प्रस्ताव लाएगी सरकार
विधानसभा में पंजाब सरकार केंद्रीय कृषि सुधार कानून रद्द करने का प्रस्ताव लाएगी। इसी में 2013 में अकाली-भाजपा सरकार के बनाए पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट को भी रद्द किया जाएगा। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू ने बुधवार को ही इसके बारे में ट्वीट कर सरकार को याद दिलाई।
बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 से 50 किमी बढ़ाने के खिलाफ भी निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। पंजाब सरकार इसके खिलाफ सर्वदलीय मीटिंग भी कर चुकी है। इसलिए अब प्रस्ताव पास करके राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर खास तौर पर यह सेशन बुलाया गया था।