वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़।
आने वाले पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रक्रिया की शर्तों को आसान बनाने के मकसद से, पंजाब स्टेट इलेक्शन कमीशन (SEC) ने नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के लिए ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (NOC) या ‘नो ड्यूज सर्टिफिकेट’ (NDC) लेने की ज़रूरत खत्म कर दी है।
SEC ने 26 सितंबर, 2024 के अपने पहले के नोटिफिकेशन का रेफरेंस लेते हुए कहा है कि अगर कोई उम्मीदवार संबंधित अधिकारियों से ऐसे सर्टिफिकेट नहीं ले पाता है, तो वह पंजाब स्टेट इलेक्शन कमीशन एक्ट, 1994 के सेक्शन 11 के अनुसार, यह बताते हुए एक एफिडेविट फाइल कर सकता है कि उस पर कोई टैक्स या ड्यूज बकाया नहीं है, और वह किसी लोकल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी पर बिना इजाजत कब्जा नहीं कर रहा है। अपडेट किए गए नॉमिनेशन प्रक्रिया के बारे में सभी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
यह कदम शिरोमणि अकाली दल (SAD) के उम्मीदवारों की शिकायतों के बाद उठाया गया है, उन्होंने कहा था कि उन्हें NoCs की कमी के कारण नॉमिनेशन पेपर फाइल करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर राज्य के अलग-अलग हिस्सों में ‘चूल्हा’ टैक्स क्लियर करने में। SAD ने यह मामला SEC के सामने उठाया। SAD के लीगल सेल हेड, अर्शदीप सिंह क्लेर ने कहा कि राहत के लिए SEC और हाई कोर्ट दोनों में रिप्रेजेंटेशन दिया गया था।
उन्होंने कहा, “खुशकिस्मती से, स्थिति तब आसान हो गई जब SEC ने 1 दिसंबर, 2025 का एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें उम्मीदवारों को NOC और ‘चूल्हा टैक्स’ क्लीयरेंस लेने से राहत मिली।” हालांकि, क्लेर को इस बात पर गुस्सा था कि हालांकि यह नोटिफिकेशन एक अच्छा कदम था, फिर भी इसे ठीक से पब्लिसाइज नहीं किया जा रहा था।
उन्होंने कहा, “एक दिन पहले यह नोटिफिकेशन सभी डिप्टी कमिश्नरों को जारी किया गया था, लेकिन इसकी ज़्यादा पहुंच के लिए इसे कभी पब्लिसाइज नहीं किया गया।”
पंजाब के रूरल डेवलपमेंट और पंचायत डिपार्टमेंट के अनुसार, ज़िला परिषदों और पंचायत समितियों के आम चुनावों के लिए नॉमिनेशन 1 दिसंबर से 4 दिसंबर, 2025 तक दोपहर 3 बजे तक खुले हैं। एफिडेविट को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ओथ कमिश्नर या नोटरी पब्लिक से वेरीफाई और अटेस्ट कराया जा सकता है, जिससे कैंडिडेट के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन पाने के रास्ते बढ़ जाते हैं।
रिटर्निंग ऑफिसर इन नॉमिनेशन पेपर को स्वीकार करेगा और एफिडेविट को संबंधित अथॉरिटी को भेजेगा, जिसे 24 घंटे के अंदर जवाब देना होगा। अगर इस डेडलाइन के अंदर कोई रिपोर्ट नहीं मिलती है, तो यह माना जाएगा कि कैंडिडेट डिफॉल्टर नहीं है या लोकल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी पर बिना इजाज़त कब्जा नहीं कर रहा है।
चूल्हा टैक्स
NOC लेने के लिए ज़रूरी शर्तों में से एक है चूल्हा टैक्स का पेमेंट, जो घर में खाना पकाने के स्टोव (चूल्हों) की संख्या के आधार पर एक पुरानी टैक्स है। पहले यह टैक्स पंचायतें वसूलती थीं और यह Rs 2 जितना कम होता था, अब यह सिर्फ़ चुनाव के समय लगाया जाता है ताकि यह पक्का हो सके कि कैंडिडेट ने गाँव का कोई भी बकाया चुका दिया है।