SNE NETWORK.CHANDIGARH,
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਸਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2 ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।