SNE NETWORK.CHANDIGARH.
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ IPS ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ PPS (ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ HIGH-COURT ‘ਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ IPS ਕੇਡਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ SSP ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ PPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ PPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ SSPਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਸਐਸਪੀ ਜਲੰਧਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਐਸਐਸਪੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਗਾ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੀਪੀਐਸ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।