वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़।
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक आरोपी को जमानत दी है जो 5 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद था। यह मामला यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत दर्ज किया गया था। कोर्ट ने कहा कि सरकारी पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि आरोपी ने कभी किसी आतंकी वारदात को करने के लिए किसी को उकसाया, मदद की या साजिश में हिस्सा लिया।
आरोपी पर आरोप था कि उसने धर्मेंद्र सिंह उर्फ गुग्गनी और उसके साथियों को अवैध हथियार सप्लाई किए थे। इन हथियारों का इस्तेमाल हत्या, डकैती, लूट और फिरौती जैसी वारदातों के लिए किया जाना बताया गया था। इस पर आईपीसी की धारा 120-B, आर्म्स एक्ट की धारा 25 और यूएपीए की धारा 10, 13, 18 और 20 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
समझिए, कोर्ट ने इस मामले में क्या दलील दी
जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस लापिता बनर्जी की बेंच ने कहा कि मान लो कि आरोपी के साथ जुड़े लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे, तब भी रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है कि आरोपी ने खुद किसी आतंकी वारदात को बढ़ावा दिया, उकसाया, सलाह दी या साजिश की। इतने लंबे समय तक हिरासत में रखने के बावजूद अभियोजन कोई पुख्ता सबूत नहीं ला सका। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने पांच साल में यह भी कोशिश नहीं की कि मुख्य आरोपी धर्मेंद्र सिंह उर्फ गुग्गनी, जो तिहाड़ जेल में किसी और केस में सजा काट रहा है, उससे पूछताछ की जाए। इतना ही नहीं, इस केस में उसका अब तक गिरफ्तार न होना और पूछताछ न होना गंभीर कमी है।
जानिए, अपराधी से क्या कुछ हुआ था बरामद
आरोपी से सिर्फ एक .30 बोर की पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस मिले थे। इसके अलावा कोई भी बड़ा सबूत या दस्तावेज नहीं मिला जो उसे आतंकी वारदात से जोड़ सके। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को केवल पुलिस की गुप्त सूचना और कुछ गवाहों के बयानों के आधार पर जोड़ा गया है।
कोर्ट की टिप्पणी…
कोर्ट ने कहा कि आरोपी 5 साल 6 महीने से ज्यादा समय से जेल में बंद है, लेकिन ट्रायल आगे नहीं बढ़ा। 24 अप्रैल 2024 को आरोप तय किए गए थे और 40 गवाहों में से अब तक सिर्फ 1 गवाह की गवाही हुई है। राज्य सरकार यह भी नहीं बता सकी कि केस कब तक पूरा होगा।
जस्टिस बनर्जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि सिर्फ लंबी हिरासत ही जमानत देने का आधार बन सकती है, क्योंकि तेज सुनवाई हर आरोपी का मौलिक अधिकार है।