SNE NETWORK.CHANDIGARH.
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਫਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਲੜਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ (ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ) ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੁਆਰਾ 1974 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਡੈਂਟ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।