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शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी), अकाल तख्त और शिरोमणि अकाली दल को मौजूदा संकट से उबारने के लिए सरबत खालसा बुलाने की मांग ने पंजाब की पंथक और सियासी हलकों में नई हलचल पैदा कर दी है। श्री हरिमंदिर साहिब के मुख्य ग्रंथी और अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने स्पष्ट कहा है कि पंथक संस्थाओं को एक परिवार के प्रभाव से मुक्त करवाने और सिख कौम को एकजुट करने के लिए सरबत खालसा समय की जरूरत है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि इस दिशा में जल्द ठोस कदम उठाया जा सकता है।
ज्ञानी रघबीर सिंह के इस बयान ने विशेष रूप से शिरोमणि अकाली दल (बादल) पर दबाव बढ़ा दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि सरबत खालसा बुलाया जाता है तो इसका सबसे सीधा प्रभाव अकाली दल पर पड़ेगा, जो पहले ही अंदरूनी मतभेद और नेतृत्व को लेकर उठते सवालों से जूझ रहा है।
सरबत खालसा सिख परंपरा में सर्वोच्च सामूहिक निर्णय की संस्था मानी जाती है, जिसमें पंथ से जुड़े अहम धार्मिक और सामुदायिक मुद्दों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते हैं। इतिहास गवाह है कि जब-जब पंथक संकट गहराया, तब-तब सरबत खालसा के मंच से बड़े फैसले सामने आए। पिछले वर्षों में भी जब-जब सरबत खालसा बुलाया गया, उसका सीधा असर पंजाब की राजनीति, विशेषकर अकाली दल की स्थिति पर पड़ा। सबसे पहले वर्ष 1986 में अकाल तख्त साहिब पर सरबत खालाया बुलाया गया था। इस के बाद वर्ष 2015 में गांव चब्बा में सरबत खालसा बुलाया गया था।
विशेषज्ञों के अनुसार सरबत खालसा की घोषणा अकाली दल (बादल) के पारंपरिक पंथक वोट बैंक को प्रभावित कर सकती है। इससे नेतृत्व परिवर्तन का दबाव बढ़ सकता है या नए पंथक मोर्चे के उदय की संभावना बन सकती है। 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह घटनाक्रम बादल गुट के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।